Supreme Court Waqf Act: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ?

tv9-punjabi
Updated On: 

16 Apr 2025 11:49 AM

Supreme Court Waqf Act: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਣਨ ਵਾਲੇ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ।

Supreme Court Waqf Act: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ?

ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

Follow Us On

ਅੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਣਨ ਵਾਲੇ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹਨ।

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜਰਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਕਫ਼ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਵੇਤਾਂਕ ਸੈਲਾਕਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਸਮਸਤ ਕੇਰਲਾ ਜਮਿਆਤੁਲ ਉਲੇਮਾ, ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ, ਤੈਯਬ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹੀਮ, ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ, ਮਹਾਮੰਤਰਾ, ਜ਼ਮੀਤਰਾ, ਅਸ਼ਦੁਦੀਨ ਮਦਨੀ ​​ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ, ਸਈਦ ਨਕਵੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ, ਟੀਵੀਕੇ, ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ।

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ?

ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।