ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ 100% ਟੈਰਿਫ? ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਟਰੰਪ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਇਕਾਨਮੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰੂਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $103.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $239.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕਾਰਪੇਟ, ​​ਹੀਰੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਆਰਡਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 100 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 200 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਟਰੰਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।