ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋ ਨਾਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਰੀਕ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 26, 27, 28, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜਾ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰ ਜਾ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਮਨਵਾਏਗਾ।