ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

Photo: TV9 Hindi

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਨੇ 14 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ,ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੰਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ:ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।