ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਹਾਦੇਵ ਸਮੇਤ 22 ਐਪਸ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਲਾਕ

(Photo Credit: tv9hindi.com)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ (Mahadev) ਬੁੱਕ ਅਤੇ ReddyAnnaPristoPro ਸਮੇਤ 22 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਹਾਦੇਵ ਬੁੱਕ ਐਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ (Ed) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ (Chhattisgarh Govt) ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ-ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ED ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ

ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ- CM ਬਘੇਲ ਨੂੰ 508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭੀਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਯਾਦਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।