ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ PAK ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! SC ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
SC Notice on Judge Remarks: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਹ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਹ ਨੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਹ ਨੰਦਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੋਰੀ ਪਾਲਿਆ (ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਹ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੀ ਪਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਰੀ ਪਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮੈਸੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੰਦਾ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
