ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ-ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ-ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ Freebies ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ

Freebies 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਫਿਰ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ।”

ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ? – ਸੀਜੇਆਈ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉ ਇਹ ਸਹੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ?