ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬ

Cyber Crime: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ TRAI (ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (CNAP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀ ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਨਏਪੀ (ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।