ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ SC, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ECI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ECI ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 93(2)(a) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ, ‘ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ’, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
