ਬਿਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 26 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ 26 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ 26 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ”

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਪੀਆਂਸਕ, ਸੇਲੀਦੋਵੇ ਮਾਕੀਵਕਾ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਬਿੰਸਕ ਵਰਗੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।