ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ – ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚਲੋ ਸੰਸਦ” ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ “ਅਪਰਾਧ” ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ” ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।