SC/ST/OBC ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC/ST/OBC ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ 45 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। SC, ST ਅਤੇ OBC ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
45 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਓਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
