ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਬਾਅ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖਾਸ? ਜਾਣੋ…

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ Photo: @INCIndia

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ

22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ?

• ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੰਸਦ ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ

ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ ?

• ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ।
• ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।