ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ | raghav chadha will apologize unconditionally from rajya sabha chairman hearing in sc know full detail in punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

Updated On: 

03 Nov 2023 16:57 PM

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
Follow Us On

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਸਦਨ ​​ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਕਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Exit mobile version