ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Farmers Protest: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2020 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 13,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 3,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੋਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਐਗਰਿਸਟੈਕ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
