ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਂਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
DoPPW ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DoPPW ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (HoDs) ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਿਯਮ 54 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (HoD) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।” .
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (PPO) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮ 56 ਅਤੇ 57 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਸੇਵਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਪੀਏਓ) ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
