4 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ, ਸਸੰਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ | parliament winter session from 4th to 22nd december pralhad joshi statement know full detail in punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

4 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ, ਸਸੰਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Updated On: 

09 Nov 2023 19:26 PM

Parliament Winter Session: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

4 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ, ਸਸੰਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ

Follow Us On

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2029 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Exit mobile version