Parliament Security Breach: ਸੰਸਦ ‘ਚ ‘ਸਮੋਕ ਅਟੈਕ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਲਰ ਸਮੋਕ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਚਾਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਮੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਦ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੇਨ ਲੈਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਗੌੜਾ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਲਰ ਸਮੋਕ ਸਟਿਕ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਸਟਿਕ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
35 ਸਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 42 ਸਾਲਾ ਨੀਲਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ੀ 25 ਸਾਲਾ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹਨ।
UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
