ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਨ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17% ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32% ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ- ਕੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੰਤਰ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ – ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਹ (AQI) 436 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਦੀ ਹੈ।