Article 370: ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ’, SC ਦਾ ਹੁਕਮ- 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਚੋਣਾਂ
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 370 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
370 ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, SC ਨੇ ਮੰਨਿਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।