One Nation, One Election: ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ

'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼?

ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 327 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।