ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਦਘਾਟਨ
Supreme Court New Flag: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Supreme Court 75th Anniversary: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (NIFT), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
President Droupadi Murmu graced the valedictory session of the two-day National Conference of District Judiciary, organised by the Supreme Court of India, in New Delhi. The President said that there are many challenges before our judiciary which will require coordinated efforts pic.twitter.com/xeD5jUIcNc
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 1, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
President Droupadi Murmu unveils the new flag and insignia of #SupremeCourt in Delhi.#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/25kDTT3sw2
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 1, 2024
ਜਾਣੋ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6.7 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 60 ਜਾਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ‘ਆਡਿਟ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, FSL ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
