ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ… ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਡਾਨ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ IVFRT digital process ਵਿੱਚ 32 ਸੁਵਿਚਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ₹100 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹12,159 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

200 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ₹3,661 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2031 ਤੱਕ) ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ UDAN ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। UDAN ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2036 ਤੱਕ) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੋਂ 2035 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।