ਭਗੌੜੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ

ਭਗੌੜੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 120-ਬੀ), ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ (ਧਾਰਾ 201), ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਧਾਰਾ 409), ਧੋਖਾਧੜੀ (ਧਾਰਾ 420), ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 477A), ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਬਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਕਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ

ਚੋਕਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 (46 ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਦੋ ਸੈੱਲ, ਨਿੱਜੀ ਟਾਇਲਟ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।

ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।