ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ, 154 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

100 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੁਜਗਾਰ

ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ?

ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ 2025: ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।