ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਚ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਜੇਏਸੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 14 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2.39 ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਕੇ 2.11 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।
‘ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 880 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੈ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.39 ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ 2.11 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਜੇਏਸੀ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੱਦਬੰਦੀ ?
ਸੀਮਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਤਮਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ: ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
