Law Panel: ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੋਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
“ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ,” ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ।
