ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਦਰੂਦੀਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ (ਕੇਪੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਬਦਰੂਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੇਐਸਈਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਐਸਈਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 354A(1)(iv) ਅਤੇ 509 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ KP ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120(o) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਦਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ,” ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
