ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, BJP ਨੇ ਘੇਰਿਆ; SCBA ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ “ਪਿਆਰੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੇਕਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Protest is the right of every citizen but brazenly abusing constitutional authorities is deplorable. Congress Party is direction-less now. But they can improve their numbers if they have a matured and committed leader who doesn’t enjoy spending 200 holidays in a year!
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 12, 2026
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ: BJP
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ-ਵਾਡਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀਬੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।