Indigo Crises: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ 39,000 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
Indigo Flights Crises: ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 10% ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 10% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੇਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ASG ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਪਾਇਲਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ASG ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ COO ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹5,000 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ₹30,000-35,000 ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿਰਾਏ ₹35,000-39,000 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ASG ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ FDTL ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੇਜ ਲਈ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ASG ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ।”