ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਹ 14 ਆਰਟੀਕਲ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
Key Articles of Indian Constitution: ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ, ਜੀਵਤ ਹਸਤੀ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 14 – ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ (ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਦੇ ਸੀਈਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 15 – ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਰਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 16- ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਰਟੀਕਲ 17- ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੂਆਂ-ਛੂਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 19- 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 21 – ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 21A – ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ।
ਆਰਟੀਕਲ 25 – ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 32 – ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ “ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 44 – ਯੂਨੀਕੋਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਯੂਨੀਕੋਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 51A – ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਤੱਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 243 – ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 324 – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲਟ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ – ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 142
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਪਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਾਗਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
