Haryana Election: ਉਹ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ, ਮਿਲੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ

Haryana Election: ਉਹ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ, ਮਿਲੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ

1. ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ – 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਿਰਸਾ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

2014 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਇੱਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਐਚਐਲਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ।

2. ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ – 2012 ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਸੀ।

3. ਡੱਬਵਾਲੀ ‘ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ – 2005 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨੈਲੋ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੇਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2009 ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਚੇਲੇ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 148 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 1990 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਨੇ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।