ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਮੈਟਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਦਰਅਸਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ‘ਪੇਡ ਐਡਸ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।