ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ CM ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਹੁਣ ED ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

MUDA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 14 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਡਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। MUDA ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਮੁਡਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।