ਦਿੱਲੀ ‘ਚ LG ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 223 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, AAP MP ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੰਝ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
Delhi LG removed 223 NCW Staff: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਤੋਂ ਕੁੱਲ 223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਤੋਂ 223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ LG ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਡੀਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਨੇ ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 223 ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ “ਅਨਿਯਮਿਤ” ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ LG ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦਿੱਲੀ ਚ LG ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 223 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, AAP MP ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੰਝ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਐਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 223 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ “ਅਨਿਯਮਿਤ” ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ LG ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
