ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।