ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, OCI ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ

Published: 

01 May 2026 12:15 PM IST

Indian Citizenship Rules: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, OCI ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ OCI ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, OCI ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ

ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।”

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026, OCI ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। OCI ਤਿਆਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕਾਰਡ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (FRRO) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ OCI ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਓਸੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ OCI ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ OCI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ OCI ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ “ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚੀ” ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

OCI ਸਕੀਮ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : International Labour Day: 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਗਿਆ ਖੂਨ, ਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ?

Source ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼

Follow Us