ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ-ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੇਦਾਗ, SIT ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

Updated On: 

18 Aug 2026 15:20 PM IST

Champat Rai & Anil Mishra : ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ SIT ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ-ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੇਦਾਗ, SIT ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

SIT ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ-ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ SIT 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਸਆਈਟੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਖਨਊ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲਖਨਊ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਿਰਨ ਐਸ., ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਨੀਲ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ SIT ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us