ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ‘ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ’, BRICS ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ (New Delhi Declaration) ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ:

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਕੀ ਆਇਆ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ) ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ?

ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ G-7 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।