18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ “ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ) ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ “ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ