ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
Rahul Gandhi ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉੱਧਰ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
15 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅੰਬੁਜ ਨਾਥ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਕਤਲ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।