ED ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ CM ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 10 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ SC ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਧਾਰਾ 19 ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ: ਐਸਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
