18 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ASI, ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਨੇ 18 ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ASI ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 18 ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।' ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਟੈਗ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੇ 18 ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਐਸਆਈ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ASI ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 18 ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਐਕਟ, 1951 ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਐਸਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ’ ਟੈਗ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ
ASI ਦੇ 18 ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸਮਾਰਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
- ਭਰਨਲੀ ਗੰਗਾ ਤੀਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਟੜਾ ਨਾਕਾ
- ਰੰਗੂਨ, ਝਾਂਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬੁਰਕਿਲ ਦੀ ਕਬਰ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੌਘਾਟ ਕਬਰਸਤਾਨ
- ਜਹਰਿਲਾ ਰੋਡ, ਲਖਨਊ ‘ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਬਰਿਸਤਾਨ
- ਲਖਨਊ-ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ ‘ਤੇ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਮੀਲ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਕਬਰੇ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਹੂਗੀ ਵਿਖੇ 1000 ਈਸਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਲਿੰਗਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼
- ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਤੇਲੀਆ ਨਾਲਾ ਬੋਧੀ ਖੰਡਰ, ਉਜਾੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
- ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਬਲੇਟ
- ਨਲਿਸ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾਟ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਰ
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ
- 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ
- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀਆ ਨੇੜੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਮੰਦਰ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਸ ਮੀਨਾਰ
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੱਚੌਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ
- ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਾ ਖਾਂਬਾ ਕਬਰਸਤਾਨ
- ਇੰਚਲਾ ਵਾਲੀ ਗੁੰਮਟੀ ਕੋਟਲਾ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ
