AMU Minority Status: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ
Supreme Court on Aligarh Muslim University: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1875 ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਮੰਡਨ ਐਂਗਲੋ-ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1920 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ 4:3 ਹੈ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1981 ਦੀ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ- ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ 1951 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। AMU ਐਕਟ, 1920 ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1951 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1875 ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਮੰਡਨ ਐਂਗਲੋ-ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1920 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
