8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
Approval to 8th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ (pensioners) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ :
1. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ (fiscal prudence) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
2. ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ (developmental expenditure) ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
3. ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ (non-contributory pension schemes) ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਧੀ ਲਾਗਤ।
4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ।
ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।