“ਸਤਲੁਜ” ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ PIL
Highcourt on Satluj Petition: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਫਾਰਮਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ:
ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : SC
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (Satluj) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।