ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ ਤੈਅ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਲਪ ਮਤ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ) ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਗੋਲਨ, ਧਰਮਪਾਲ ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ਪਾਰਟੀ (ਐਚਐਲਪੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 88 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 30 ਕਾਂਗਰਸ, 10 ਜੇਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ…
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਚਐਲਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6-7 ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ.ਜੇ.ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਚੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਜੇਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ-ਆਜ਼ਾਦ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 43 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 45 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨੈਲੋ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ
ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।