SC Commission ਨੇ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, NCSC took Serious notice on MBBS student suicide Punjabi news - TV9 Punjabi

SC Commission ਨੇ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Updated On: 

14 Mar 2023 18:21 PM

Suicide Case: ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

SC Commission ਨੇ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੇ ਏਡੀਜੀਪੀ? ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ? ਜਾਣੋ...

Follow Us On

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Shri Guru Ramdas Medial College, Asr) ਵਿਖੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (NCSC) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਖੁਦਕਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ ਡਾ.ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਡਾ.ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਆਰ.ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ.ਪ੍ਰਭਹਿੰਮਤ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਨਮਿਸ਼ਾ, ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਸਵਾਤੀ, ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿੰਮੀ ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਡਾ. ਪੀਯੂਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਤਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ

ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ

Exit mobile version