ਨਕਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ABCD
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਅ-2024’
ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਾਰੀਆਂ UPSC, SCC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, JEE, NEET, CUET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ
