ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ NTA ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ?

ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SOG) ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ

ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 68 ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2024 ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸਰੋ (ISRO) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, AIIMS)

ਬੀ.ਜੇ. ਰਾਓ (ਕੁਲਪਤੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ (IIT ਮਦਰਾਸ)

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਿੱਤਲ (IIT ਦਿੱਲੀ)

ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ)

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ: ਕੀ ਸਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ?

ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

NTA ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

NTA ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ: ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ NTA ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ NTA ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ’ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪੈੱਨ-ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਟਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (STC) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ NTA ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (MTCs) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗੂ? ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਚੋਣਾਂ) ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?